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कांग्रेस ने लखनऊ में लगवाए योगी और केशव मौर्य के पोस्टर, लिखा- इन दंगाइयों से कब होगी वसूली

लखनऊ.नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुई हिंसा के आरोपियों से वसूली के लिए लगे होर्डिंग्स पर अब राजनीति शुरू हो गई है। इन होर्डिंग के जवाब में पहले सपा ने पूर्व सांसद चिन्मयानंद और पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के पोस्टर लगाकर इन्हें प्रदेश की बेटियों का आरोपी बताया था। अब कांग्रेस भी इस पोस्टर वॉर में कूद गई है। वसूली के लिए लगे सरकारी होर्डिंग्स पर कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाया गया है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का फोटो लगाकर सवाल पूछा गया है- इन दंगाइयों से वसूली कब।

सपा नेता आईपी सिंह ने लगवाए थे चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर के पोस्टर

गुरुवार रात सपा नेता आईपी सिंह ने दुष्कर्म मामले में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और एक अन्य यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद की फोटो वाले बैनर लगवाए हैं। ये बैनर योगी सरकार द्वारा लगवाए गए वसूली वाले बैनर-पोस्टर के बगल में लगे हैं। हालांकि, पुलिस ने शक्रवार सुबह तक सभी बैनर पोस्टरों को हटा दिया।

सरकार की तरफ से लगवाए गए थे आरोपियों के पोस्टर

हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक बैनर-पोस्टर हटाने का निर्देश दिया था
19 दिसंबर, 2019 को लखनऊ में हुई हिंसा में पुलिस ने 57 लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोपी बनाया था। इन लोगों के फोटो, नाम और पते के होर्डिंग सार्वजनिक जगहों पर लगाए थे। इसमें इन लोगों से 88 लाख  62 हजार 537 रुपए के नुकसान की भरपाई कराने की बात कही गई थी। मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आरोपियों के बैनर-पोस्टर 16 मार्च से पहले हटाने का आदेश दिया था।

 

हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टर के हटाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की वेकेशन बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा कि किस कानून के तहत आरोपियों के होर्डिंग्स लगाए गए। अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं, जो इसकी इजाजत देता हो। इस मामले में अगले हफ्ते नई बेंच सुनवाई करेगी।

 

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